L’Île-de-France est une région française, comprenant la ville de Paris. La région couvre une superficie de plus de 12 000 km2 et compte 12,3 millions d’habitants. Elle est composée de 75 % d’espaces naturels et de 25 % d’espaces urbains, répartis de manière hétérogène sur son territoire qui est à la fois urbain, périurbain et rural.
L’Île-de-France est le cœur économique, politique et culturel de la France et attire chaque année des millions de touristes. La région est réputée pour ses monuments emblématiques, ses musées de renommée mondiale et sa scène artistique dynamique.
Domaine d’intervention et défis
La région Île-de-France est confrontée à la lourde tâche de gérer la croissance urbaine et l’augmentation de la population ainsi que de maintenir son attractivité internationale tout en préservant son environnement et en gérant ses ressources de manière durable. Pour relever ces défis, la Région a élaboré son schéma directeur de l’environnement de l’Île-de-France (SDRIF-E), qui cible des questions clés. Il s’agit notamment de freiner l’artificialisation des sols et de préserver la biodiversité, de réduire les émissions de CO2, d’équilibrer les demandes de logement avec le bien-être humain, de renforcer son attractivité, d’améliorer la mobilité et les services publics, de promouvoir les pratiques de l’économie circulaire et d’accroître la résilience au changement climatique.
Objectifs
Les principaux objectifs environnementaux comprennent la mise en œuvre de mesures d’adaptation, la limitation de l’imperméabilisation des sols, la restauration des habitats, la reconversion des friches industrielles et des terrains vagues, la préservation et l’extension des zones naturelles et des forêts (ENAF), et la gestion des risques de sécheresse et d’inondation.
Grâce à ce projet, l’Île-de-France souhaite développer et accéder à des outils pour accompagner la mise en œuvre des objectifs du SDRIF-E. Ces outils pourraient également permettre d’assurer un suivi et une évaluation efficaces des objectifs du SDRIF-E. En outre, elle cherche à améliorer la résilience au changement climatique en tirant parti des expériences et des connaissances d’autres pays européens.